१६ वाणिज्य बैंक सर्वोच्चमा

बिहिबार ११, आश्विन २०८० |

बैंकहरूले भने आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी भएको बताउँदै आएका छन् । साथै पुँजीमा कर नलाग्ने भन्दै १६ वटा वाणिज्य बैंक मिलेर सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

काठमाडौं– सरकारले अव्यवहारिक ढंगले मर्जर एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर असुल्ने व्यवस्था गरेको विरुद्धमा एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग वाणिज्य बैंकहरूको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई ती बैंकहरूले रिट दायर गरेका हुन् । एफपीओको प्रिमियममा मात्रै रिट दायर गर्नेहरूमा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंक छन् । सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले भने मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवैमा रिट दायर गरेका छन् । सानिमा, सिद्धार्थ, एनआईसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंक भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । -HKTV